मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन

२०७७ पुष ५ गते २०:४१ Realkhabar

इतिहासमा संसद् विघटन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी गराएको छ । विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति  भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनका लागि आइतबार बिहान सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।

यसअघि मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, नेकपाको बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

इतिहासमा संसद् विघटन:

२०५१ मा संसद् विघटन भएपछिका आठ वर्षमा चार पटक संविधान संशोधनको प्रयास भयो । जसमध्ये दुई पटक मात्रै अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि संविधान मस्यौदा आयोगको सिफारिसअनुसार २०४७ मा संविधान जारी भयो । त्यसैका आधारमा २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेको थियो । तर कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनी इतर पक्षबीचको द्वन्द्वको नतिजास्वरूप प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले २०५१ मा संसद् विघटन गरे ।

यसपछिका आठ वर्षमा चार पटक संविधान संशोधनको प्रयास भयो । जसमध्ये दुई पटक मात्रै अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

पहिलो सिफारिस : सर्वोच्चबाट सदर

२०५१ मा तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारूढ दलकै ३६ जना सांसदहरूको असहयोगका कारण असफल भए पनि कोइरालाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो निर्णयमा चुनौती दिँदै सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित अनि लोककृष्ण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएका बेलामा त्यो कार्यान्वयनका लागि जनतासँग ताजा जनादेश माग्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने काम संसदीय परम्पराअनुरूप नै हुने भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि संसद् विघटनलाई हरियो झन्डा मिल्यो ।

हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ

http://supremecourt.gov.np/nkp/full_detail/8881

दोस्रो सिफारिस : सर्वोच्चले उल्ट्यायो

२०५२ जेठ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दोस्रो पटक संविधान संशोधन गरे । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो । त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । अधिवक्ता रविराज भण्डारीसहित केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित हुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चले ‘आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदियो ।

हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ

http://supremecourt.gov.np/nkp/full_detail/8880

तेस्रो सिफारिस : राजाले राय मागे

२०५४ पुस २४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही दिन नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना सांसदले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष समावेदन पेस गरेका थिए । दोधारमा परेका राजाले कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनी सर्वोच्चको राय मागे । प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको समावेदनले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने राय दियो र प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिस असफल भयो ।

हेर्नुहोस्– सर्वोच्च अदालतको राय

http://nkp.gov.np/full_detail/3915

चौथो सिफारिस : देउवा नै असक्षम

२०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको र संकटकालको बेला संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भनी दर्ता भएको रिटलाई सर्वोच्चले लामो समय झुलाइदियो र पछि संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने भनी व्याख्या गर्‍यो ।

त्यतिबेला माओवादीविरुद्ध ल्याइएको विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएकाले देउवाले संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए । त्यही सिफारिसअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अयोग्य’ भनी बर्खास्त गरेका थिए ।

Source: Kantipur