संसद पुर्नस्थापनाको ऐतिहाँसिक निर्णय

२०७७ फागुन १२ गते ४:१७ Realkhabar

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा खारेज

रियलखबर २३ फेब्रवरी

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि गरेको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्याधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै संसद पुनस्र्थापनाको ऐतिहाँसिक निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासहरूको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठाका रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।

सवोच्चको निर्णयप्रति जनताहरु खुशी देखिएका छन् । यता प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेपनि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा नदिने वताएका छन् ।